Wednesday, November 4, 2026
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पंजाब में सरकारी कर्मचारियों का DA 3 फीसदी बढ़ा, अब 53% मिलेगा; 8 लाख मुलाजिमों-पेंशनरों को राहत

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चंडीगढ़। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने DA में 3 प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा की है। इसके साथ ही कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर महीने के वेतन के साथ किया जाएगा, जबकि दिसंबर में मिलने वाली पेंशन में भी इसका लाभ शामिल होगा।

सरकार के अनुसार, DA में इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनरों को सालाना आधार पर करीब 363 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता संभाली थी, उस समय राज्य के कर्मचारियों को 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था। अब इसे बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया गया है।

मान ने कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों को प्राथमिकता दे रही है और उनके आर्थिक हितों की रक्षा के लिए लगातार कदम उठा रही है।

801 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री ने रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने मोहाली में 801 युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके साथ ही मौजूदा सरकार के कार्यकाल में सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं की संख्या 71,777 हो गई है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, अगले सप्ताह करीब 600 और युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इसके अलावा पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) में भी लगभग 600 अतिरिक्त पदों पर भर्ती के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर चयन किए जाने की बात कही।

दिवाली से पहले कर्मचारियों को राहत

DA में बढ़ोतरी को राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए त्योहार से पहले महत्वपूर्ण आर्थिक राहत माना जा रहा है। खास बात यह है कि इसका लाभ नवंबर के वेतन और दिसंबर की पेंशन से मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि, कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों को लेकर सरकार की ओर से किए गए किसी नए फैसले की विस्तृत जानकारी अलग से सामने आना बाकी है।

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