महिला और बाल विकास विभाग, चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल देखभाल संस्थान और बाल हेल्पलाइन 1098, पुलिस, श्रम विभाग और शिक्षा विभाग केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अधिकारियों ने भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान लॉन्च के लाइव वेबकास्ट के दौरान बाल विवाह का मुकाबला करने का संकल्प लिया।
बाल विवाह मुक्त भारत (बाल विवाह मुक्त भारत) अभियान का उद्देश्य बाल विवाह को समाप्त करने की दिशा में जागरूकता बढ़ाना और सामुदायिक प्रयासों को जुटाना है, जो देश भर में अनगिनत बच्चों के अधिकारों और भविष्य को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है।
यह पहल वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित है और मिशन वात्सल्य योजना के व्यापक लक्ष्यों के साथ संरेखित है, जो बच्चों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित और सहायक वातावरण में पनपने का अवसर मिले।
समाज कल्याण विभाग की निदेशक सुश्री पालिका अरोड़ा ने कहा कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ इस प्रथा को खत्म करने के हमारे चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आम जनता से आग्रह किया कि वे बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट चिट हेल्पलाइन 1098 पर करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक बच्चे को जल्दी विवाह के बोझ के बिना अपने सपनों को पूरा करने, सीखने और आगे बढ़ाने का अवसर मिले।
