चंडीगढ़, 10 दिसंबर–दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के कल्याण को सुनिश्चित करने की राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को विभिन्न विभागों में खाली पड़ी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों के बैकलॉग को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान शुरू करने की घोषणा की।
अपने आधिकारिक निवास पर सामाजिक न्याय और बाल कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में दिव्यांग व्यक्तियों के खाली पदों के बैकलॉग की पहचान की है। उन्होंने बताया कि अब तक विभिन्न विभागों में बैकलॉग के रूप में सीधी भर्ती के 1754 पदों और पदोन्नति के 556 पदों की पहचान की गई है। भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन खाली पदों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया तेज की जाए।
मुख्यमंत्री ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी और कहा कि यह संशोधन दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति समाज के असली नायक हैं, क्योंकि वे अनेक बाधाओं के बावजूद जीवन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है कि ऐसे सभी लोग सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जी सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में राज्य सरकार ने नेत्रहीनों के आश्रितों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान की है और इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। भगवंत सिंह मान ने बताया कि पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी बसों के किराए में दिव्यांग व्यक्तियों को 50 प्रतिशत छूट दी गई है, और 2023-24 के दौरान 7.5 लाख यात्रियों को लाभ पहुंचाकर 2.19 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने 2.65 लाख दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य पेंशन योजना के तहत कवर किया है और 2024-25 के दौरान लाभार्थियों को 278.17 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 12,607 लाभार्थियों को 3.37 करोड़ रुपए की राशि वजीफे के रूप में दी गई है। भगवंत सिंह मान ने आगे बताया कि राज्य सरकार ने 144 सरकारी इमारतों को दिव्यांग व्यक्तियों के अनुकूल बनाने के लिए एसआईपीडीए योजना के तहत 23.16 करोड़ रुपए की राशि जारी की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देने के लिए राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान 105 दिव्यांग व्यक्तियों को रियायती ब्याज दरों पर 1.31 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए हैं। उन्होंने बताया कि 21 दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे मिल्कफेड, मार्कफेड और अन्य से बूथ प्रदान किए गए हैं। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि राज्य सरकार समाज के इस वर्ग के कल्याण के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।
