- 1,000 से अधिक राजस्व पटवारियों की भर्ती से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
- पटवारी कैडर को राज्य स्तरीय से वापस जिला स्तरीय किया जाएगा: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
- इस फैसले से वरिष्ठता और पदोन्नतियों की अड़चनें दूर होंगी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
- जिला स्तरीय कैडर को मंत्रिमंडल द्वारा जल्द ही औपचारिक मंजूरी दी जाएगी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
चंडीगढ़; 23 सितंबर 2026: आम लोगों को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज अधिकारियों को व्यापक जनहित में 1,000 से अधिक राजस्व पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। यह फैसला आज यहां राजस्व पटवार यूनियन के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक के दौरान लिया गया।
इस पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “1,000 से अधिक राजस्व पटवारियों की भर्ती से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिससे लोगों के रोज़ाना के प्रशासनिक कामकाज और अधिक आसान एवं सुचारू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से पूरा किया जाएगा।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि यूनियन ने अपनी जायज मांगें माने जाने पर अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने पटवारियों के पटवारी कैडर को राज्य स्तरीय से वापस जिला स्तरीय कैडर करने की मांग को सैद्धांतिक रूप से मंजूर कर लिया है।”
उन्होंने कहा, “इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया सुचारू होगी और वरिष्ठता तथा पदोन्नतियों संबंधी आ रही प्रशासनिक अड़चनें दूर होंगी। यह फैसला प्रशासनिक सुधारों और विभाग के कामकाज में सुधार की जरूरत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।”
उन्होंने कहा, “जिला स्तर पर पटवारी कैडर को बहाल करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा जल्द ही औपचारिक मंजूरी दी जाएगी।”
कर्मचारियों के कल्याण के प्रति पंजाब सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मैं पटवारियों से अपील करता हूं कि वे पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम करें और राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि सभी पटवारी सरकार द्वारा उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी लगन और ईमानदारी से निर्धारित समय में निभाते रहेंगे।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों पर पूरी सहानुभूति के साथ विचार करेगी। उन्होंने कहा कि मैं यूनियन से साथ ही यह अपील करता हूं कि भविष्य में भी सेवा से जुड़े सभी जायज मुद्दों के समाधान के लिए किसी भी तरह की हड़ताल के बजाय बातचीत और आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से समाधान निकालना सुनिश्चित करें।”
