चंडीगढ़–पंजाब में नशे पर नकेल कसने के लिए अब सरकार नई नीति बनाएगी। सीएम भगवंत मान की तरफ से कमेटी बनाने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। वहीं, सूबे में नशा मुक्ति और पुनर्वास प्रोग्राम की निगरानी के लिए मुख्य सचिव केपी सिन्हा अगुआई में स्टीयरिंग कमेटी बनाई है।
इस कमेटी का नोडल अफसर प्रमुख सचिव राहुल तिवारी को लगाया गया है। इस नीति का बिंदु नाबालिग रहेंगे। जिनमें पिछले कुछ समय में नशे का रुझान अधिक देखने को मिल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दो से तीन महीने में नई पॉलिसी बन जाएगी।
नई नीति की प्रारंभिक रूपरेखा अनुसार कई चीजों पर मंथन चल रहा है। विद्यक संस्थानों में नशे का रुझान रोकने के लिए सिलेबस में इससे जुड़ी पाठय सामग्री शामिल की जाएगी । इसी तरह औरतों को नशा छुड़वाने और पुनर्वास के लिए लुधियाना में क्लिनिक स्थापित किया रहा है।
पिछले समय में नशा तस्करों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। वहीं अब नशे से निपटने के इंतजामों पर योजना तैयार की जाएगी। इसके अलावा शिक्षा विभाग की तरफ से उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे।
