छात्रवृत्ति की सभी लंबित अर्जियों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन (वेरिफिकेशन) का नया शेड्यूल जारी*
*मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए यह सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है कि कोई भी जरूरतमंद एस.सी. विद्यार्थी पीछे न रह जाए*
चंडीगढ़, 11 सितंबर: अनुसूचित जाति (एस.सी.) के विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज घोषणा की कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए डॉ. अंबेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल को 17 सितंबर, 2026 तक दोबारा खोल दिया गया है। यह विभिन्न स्तरों पर लंबित नए और रिन्यूअल (नवीनीकरण) छात्रवृत्ति मामलों का सत्यापन पूरा करने का अंतिम अवसर है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है कि पैसों की कमी अथवा सरकारी प्रक्रिया में देरी के कारण कोई भी जरूरतमंद विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि यह पहल सरकार की एस.सी. विद्यार्थियों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने और एक ऐसा ‘रंगला पंजाब’ बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहां प्रत्येक युवा को अपने सपने पूरे करने के लिए समान अवसर मिले।
कैबिनेट मंत्री ने विद्यार्थियों, शैक्षणिक संस्थानों, अनुमोदन करने वाली अथॉरिटीज तथा संबंधित विभागों से अपील की कि वे इस नई समय-सीमा को पूरी गंभीरता से लें और निर्धारित समय के भीतर सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करें, ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए।
नए शेड्यूल की जानकारी साझा करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि संस्थान सभी त्रुटियों को दूर करके पूरे मामलों को 14 सितंबर, 2026 तक अनुमोदन करने वाली अथॉरिटीज को भेजें। अनुमोदन करने वाली अथॉरिटीज को 16 सितंबर, 2026 तक संबंधित विभागों को ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि संबंधित विभाग 17 सितंबर, 2026 तक इन सत्यापित प्रस्तावों को सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग को भेजेंगे।
इस योजना के तहत हुई प्रगति पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2.70 लाख विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर 2,45,154 मामलों का सत्यापन पहले ही हो चुका है और राज्य सरकार ने 2,41,970 विद्यार्थियों को अपने 40 प्रतिशत हिस्से की राशि जारी भी कर दी है।
सरकार की विद्यार्थी-हितैषी सोच को दोहराते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार एस.सी. विद्यार्थियों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से अपील की कि वे नए शेड्यूल के अनुसार सत्यापन का कार्य समय पर पूरा करें, ताकि प्रत्येक जरूरतमंद विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिल सके और वह मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के प्रगतिशील, शिक्षित और ‘रंगले पंजाब’ के सपने को साकार करने में अपना योगदान दे सके।
