चंडीगढ़ में मेयर का कार्यकाल एक साल से बढ़ाकर ढाई या तीन साल करने की मांग फिलहाल पूरी होती नजर नहीं आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को अभी तक मंजूरी नहीं दी है। ऐसे में दिसंबर 2026 में होने वाले नगर निगम चुनाव के बाद जनवरी 2027 में चुने जाने वाले नए मेयर का कार्यकाल भी एक साल रहने की संभावना है।
अगर इससे पहले कानून में संशोधन नहीं होता है तो चंडीगढ़ में मौजूदा व्यवस्था ही जारी रहेगी और शहर को हर साल नया मेयर मिलेगा। गृह मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिलने के कारण फिलहाल मेयर का कार्यकाल बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ना मुश्किल नजर आ रहा है।
नगर निगम का मौजूदा कार्यकाल पूरा होने के बाद दिसंबर 2026 में नए पार्षदों के चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव परिणाम घोषित होने और पार्षदों के निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद नगर निगम की पहली बैठक बुलाई जाएगी। इसी बैठक में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराया जाएगा।
इस प्रक्रिया के तहत जनवरी 2027 में नए मेयर का चुनाव होने की संभावना है। यदि तब तक कार्यकाल बढ़ाने के लिए कानून में संशोधन नहीं होता है तो नए मेयर को भी केवल एक साल के लिए ही चुना जाएगा। इसका मतलब है कि मेयर का कार्यकाल बढ़ाने की मांग पर फैसला नहीं होने का असर अगले नगर निगम चुनाव के बाद बनने वाली व्यवस्था पर भी पड़ेगा।
संसद की मंजूरी के बिना नहीं बढ़ सकता मेयर का कार्यकाल
चंडीगढ़ में पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1976 लागू है। इस कानून की धारा 38 के तहत मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव पार्षदों में से किया जाता है। मौजूदा कानून के अनुसार इन तीनों पदों का कार्यकाल एक साल निर्धारित है।
ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन अपने स्तर पर आदेश जारी कर मेयर का कार्यकाल ढाई या तीन साल नहीं कर सकता। इसके लिए पहले संबंधित कानून में संशोधन करना होगा और संसद की मंजूरी लेनी होगी।
कानून में संशोधन के बाद नई व्यवस्था लागू करने के लिए चुनाव प्रक्रिया, पदों के आरक्षण और कार्यकाल शुरू होने से लेकर समाप्त होने तक के नियम भी तय करने होंगे। जब तक यह पूरी प्रक्रिया नहीं होती, तब तक मेयर का कार्यकाल एक साल ही रहने की संभावना है।
