चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में अब गैंगस्टरों, कट्टरपंथियों और खतरनाक अपराधियों को सामान्य कैदियों के साथ नहीं रखा जाएगा। नए जेल कानून के तहत ऐसे बंदियों के लिए अलग हाई-सिक्योरिटी बैरक और विशेष जोन तैयार किए जाएंगे। जेल प्रशासन कैदियों को उनकी उम्र, लिंग, सजा की अवधि, आपराधिक रिकॉर्ड और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर 8 अलग-अलग श्रेणियों में बांटेगा।
इन श्रेणियों में हाई, मीडियम और लो-रिस्क कैदी शामिल होंगे। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य गैंगस्टरों को दूसरे कैदियों को प्रभावित करने और जेल के अंदर से आपराधिक नेटवर्क संचालित करने से रोकना है।
132 और 126 साल पुराने ब्रिटिशकालीन कानून खत्म
पंजाब के बाद अब चंडीगढ़ की जेलों में भी ब्रिटिश शासन के दौरान बने द प्रिजंस एक्ट 1894 और द प्रिजनर्स एक्ट 1900 को समाप्त कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 87 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पंजाब प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2026 को जरूरी स्थानीय बदलावों के साथ चंडीगढ़ में लागू करने के लिए अधिसूचित किया है।
नए कानून का उद्देश्य जेलों को केवल सजा देने वाली जगह के बजाय आधुनिक, सुरक्षित और सुधारात्मक केंद्रों के रूप में विकसित करना है।
कैदियों को दूसरे राज्यों की जेलों में भी भेज सकेंगे
नए एक्ट में कैदियों के स्थानांतरण को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। अब राज्य सरकार की सहमति से चंडीगढ़ की जेलों में बंद कैदियों और विचाराधीन बंदियों को दूसरे राज्यों की जेलों में भेजा जा सकेगा। इसी तरह अन्य राज्यों की जेलों से कैदियों को चंडीगढ़ भी लाया जा सकेगा।
इस व्यवस्था से जेलों में कैदियों की संख्या, उपलब्ध सुविधाओं और सुरक्षा जरूरतों के अनुसार बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।
जेल के 500 मीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक
जेल परिसर और उसकी बाहरी सीमा से 500 मीटर तक के क्षेत्र को नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया है। जेलों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), 360 डिग्री फुल बॉडी स्कैनर, एक्स-रे स्कैनर, बॉडी-वोर्न कैमरे, CCTV कैमरे, मोबाइल जैमर, वॉकी-टॉकी और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।
जेल के अंदर गैंग नेटवर्क पर रखी जाएगी नजर
जेलों के भीतर से आपराधिक गतिविधियों और गैंग संचालित करने वाले नेटवर्क पर लगाम लगाने के लिए रिसर्च एनालिसिस एंड इंटेलिजेंस विंग भी बनाई जाएगी। यह विंग जेल के अंदर होने वाली संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी करेगी और आपराधिक सिंडिकेट की पहचान कर उन्हें खत्म करने की दिशा में काम करेगी।
नए कानून के लागू होने से बुड़ैल जेल समेत चंडीगढ़ की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक और सख्त बनाने की तैयारी है।
