चंडीगढ़ /संगरूर, 17 अप्रैल:
प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा चलाए जा रहे ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम के अंतर्गत आज ग्रामीण विकास व पंचायत, उद्योग व वाणिज्य, पूंजी निवेश प्रोत्साहन, श्रम, पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने जिला प्रशासनिक परिसर के मीटिंग हॉल में जिले के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक की।लगभग दो घंटे चली इस बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने प्रशासन को स्पष्ट आदेश दिए कि पिछले समय में नशे के धंधे से जुड़े रहे व्यक्तियों के मौजूदा कारोबार की जांच की जाए और यदि वे अब भी किसी भी रूप में नशे के काले कारोबार से जुड़े पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दिए कि यदि कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि दवा दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि दवा विक्रेता या तो कैमरे लगाते नहीं हैं या फिर गुमराह करने के लिए गलत जगहों पर कैमरे लगाते हैं। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीसीटीवी कैमरों की जांच के लिए विशेष मुहिम चलाई जाए।
इसी दौरान मंत्री सौंद ने कहा कि जिले की पंचायतों को निर्देश दिए जाएं कि पंचायत में प्रस्ताव पारित कर गांवों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और मीटिंग में उपस्थित नगर परिषदों और नगर पंचायतों के प्रधानों को भी निर्देश दिए गए कि शहरी क्षेत्रों में संपूर्ण निगरानी के लिए उचित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया अमल में लाई जाए, ताकि किसी भी शरारती तत्व द्वारा की गई गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जिसने कभी यह नहीं कहा कि विकास कार्यों या जनकल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए फंड की कमी है, बल्कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में हर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों रुपये की लागत से विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है।
उन्होंने बैठक में उपस्थित विभिन्न सामाजिक प्रतिनिधियों से फीडबैक भी प्राप्त किया और स्पष्ट रूप से कहा कि खराब तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में सरकार की ओर से किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी, ताकि नशों के विरुद्ध पंजाब सरकार द्वारा चलाए जा रहे युद्ध को सफलता मिल सके।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने सरकारी विभागों में नाममात्र की भर्तियां की थीं, लेकिन पंजाब में हमारी सरकार ने पिछले तीन वर्षों में ही 56 हजार से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
इस अवसर पर विधायक नरिंदर कौर भराज ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र संगरूर में नशे की रोकथाम के लिए लगातार जागरूकता गतिविधियाँ चल रही हैं और इस मुहिम के अंतर्गत नशा पीड़ित व्यक्तियों को नशे की दलदल से निकालने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
इस दौरान डिप्टी कमिश्नर संदीप ऋषि की अगुवाई में पिछले महीनों से जिले में प्रशासनिक स्तर पर ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम के तहत की गई कार्रवाई और विभिन्न गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की गई। जिला पुलिस की कार्रवाई के संबंध में एस.पी. नवरीत सिंह विरक ने जानकारी दी।
बैठक के दौरान ए.डी.सी. अमित बैंबी, ए.डी.सी. सुखचैन सिंह पापड़ा, चेयरमैन दलवीर सिंह ढिल्लों, चेयरमैन जसवीर सिंह कुदनी, चेयरमैन गुनींदरजीत सिंह जवंदा, चेयरमैन महिंदर सिंह सिद्धू, चेयरमैन गुरमेल सिंह घराचों, चेयरमैन मुकेश जुनेजा, समस्त उपमंडल मजिस्ट्रेट, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत कई अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
