ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਨ ਪੱਤਰ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਪੀਪੀਪੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। PPP ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਕੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਲਈ ਦੋ ਥੀਮ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਥੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
