फिलीपींस दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह दिल्ली स्थित भारत मंडपम पहुंचे। यहां वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सरकार के अब तक के कामकाज की समीक्षा किए जाने के साथ-साथ परिसीमन विधेयक और उससे जुड़े राजनीतिक एवं संवैधानिक पहलुओं पर भी चर्चा होने की संभावना है।
जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में केवल केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यालय में राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकें कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक सितंबर में ‘चिंतन शिविर’ के रूप में आयोजित की गई थी।
पहले समझिए क्या है परिसीमन विधेयक?
आम बोलचाल में जिस परिसीमन विधेयक की चर्चा हो रही है, वह दरअसल दो विधेयकों का एक पैकेज है। इसमें लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करने और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण यानी परिसीमन करने का प्रस्ताव शामिल था।
केंद्र सरकार ने 16 से 18 अप्रैल 2026 तक संसद का विशेष सत्र बुलाकर ये विधेयक पेश किए थे। सरकार का तर्क था कि वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव तक महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए इन विधेयकों को पारित करना जरूरी है।
परिसीमन विधेयक को लेकर विपक्ष ने किया था विरोध
इन विधेयकों को लेकर विपक्षी दल एकजुट हो गए थे। विपक्ष का आरोप था कि महिला आरक्षण की आड़ में भाजपा अपना राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ाना चाहती है।
विपक्षी दलों का तर्क था कि परिसीमन से अधिक आबादी वाले हिंदी भाषी राज्यों को ज्यादा फायदा हो सकता है, जबकि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले दक्षिण भारतीय और अन्य राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है।
संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए क्या है नियम?
संविधान संशोधन विधेयक को संसद से पारित कराने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके तहत सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और मतदान में उपस्थित एवं वोट देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई का समर्थन जरूरी होता है।
उदाहरण के तौर पर, यदि लोकसभा के सभी 543 सांसद मौजूद हों और मतदान करें, तो विधेयक पारित कराने के लिए कम से कम 362 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा।
अप्रैल में 54 वोटों से गिर गया था संविधान संशोधन विधेयक
अप्रैल में संसद में हुई वोटिंग के दौरान लोकसभा में 528 सांसद मौजूद थे। ऐसे में विधेयक पारित कराने के लिए कम से कम 352 वोटों की जरूरत थी।
मतदान में विधेयक के समर्थन में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। इस तरह आवश्यक विशेष बहुमत नहीं मिलने के कारण संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पारित नहीं हो सका।
इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने तथा लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने से जुड़े प्रावधान शामिल थे।


