पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य के 1000 करोड़ रुपये के फंड का मुद्दा उठाया। सीएम मान ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार का एक हजार करोड़ रुपये का फंड रोक लिया है ताकि पंजाबियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित किया जा सके।
स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए सीएम मान ने आज पंजाब के स्वास्थ्य विभाग को 58 हाईटेक एंबुलेंस का तोहफा दिया और एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन एम्बुलेंस के साथ अब कुल 325 एम्बुलेंस लोगों की सेवा में उपलब्ध होंगी ताकि उन्हें समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि इन अत्याधुनिक एंबुलेंसों को जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाने के लिए शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट की समय सीमा तय की गई है।
आम आदमी क्लीनिक के बारे में सीएम मान ने कहा कि आम आदमी क्लीनिक ने राज्य के स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इन क्लीनिकों से राज्य के 1.75 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं और इन क्लीनिकों में आने वाले 95 प्रतिशत से अधिक मरीज यहीं से दवा लेकर ठीक हो जाते हैं और पंजाब का हर तीसरा व्यक्ति इन आम आदमी क्लीनिकों से लाभान्वित हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने राज्य के नए राज्यपाल की नियुक्ति का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि सरकार और राज्यपाल के कार्यालय दोनों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि निवर्तमान राज्यपाल ने पंजाब सरकार के सुचारू कामकाज में अनावश्यक बाधाएं पैदा करने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यपाल ने बजट सत्र बुलाने की मंजूरी नहीं दी और बाद में सत्र को अनावश्यक घोषित कर दिया।
सीएम मान ने नीति आयोग की बैठकों को निरर्थक बताया। उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने मुद्दे रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है। इसी वजह से उन्होंने इस बार नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। सीएम मान ने कहा कि पिछली बार भी नीति आयोग की बैठक से कुछ सार्थक नहीं निकला था, इसलिए बेहतर है कि इसका बहिष्कार किया जाए और राज्य में कुछ रचनात्मक काम किया जाए।
