Exclusive articles:
ਕਬਰ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਜਾਣੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਫਿਲੌਰ: ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜਲੰਧਰ (Jalandhar) ‘ਚ ਇਕ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਉਣ...
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮੋਹਾਲੀ: ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ (Jagtar Singh Hawara) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ...
सुनील जाखड़ अब कौन सा मुंह लेकर पंजाबियों के बीच जाएंगे: सीएम
चंडीगढ़, 5 जनवरी
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा पंजाब की झांकी को रद्द करने के मुद्दे...
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦੇ 10 ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀਤੇ ਤਕਸੀਮ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 05 ਜਨਵਰੀ :
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ...
ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ
ਜਲੰਧਰ, 4 ਜਨਵਰੀ : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਰਾਂਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫੰਡ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੜਕਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਤ ਬੇਹਤਰੀਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
