बॉर्डर जिलों अजनाला, पठानकोट, गुरदासपुर और अमृतसर में आई बाढ़ के पक्के हल के लिए धालीवाल ने उप राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
उप राज्यपाल से उज नदी पर डैम बनाने और इस मुद्दे को प्रधानमंत्री के सामने उठाने की अपील की
बार-बार रिलीफ फंड खर्च करने के बजाय, उज नदी पर डैम बनाना ही बाढ़ का एकमात्र पक्का हल: धालीवाल
बाढ़ की वजह से बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ और सेना के जवानों का संपर्क मार्ग टूट जाता है, यह देश की सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय: धालीवाल
धालीवाल ने उज नदी पर डैम प्रोजेक्ट के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की भी मांग की, कहा- डैम बनने से बिजली बनाने और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा
चंडीगढ़, 20 अगस्त – आम आदमी पार्टी (आप) के अजनाला से विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और पंजाब के बॉर्डर वाले जिलों पठानकोट, गुरदासपुर और अमृतसर, खासकर अजनाला सब-डिवीजन में मॉनसून के दौरान आने वाली भयंकर बाढ़ की समस्या के पक्के समाधान के लिए एक ज्ञापन सौंपा। मीटिंग के दौरान विधायक धालीवाल ने उज नदी पर एक डैम बनाने की ज़ोरदार मांग की, जिससे नदी में पानी का बहाव कंट्रोल होगा और पंजाब को बार-बार आने वाली बाढ़ की तबाही से बचाया जा सकेगा।
उप राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि उज नदी के निचले इलाकों में होने की वजह से, अजनाला और उसके आस-पास के इलाकों में मॉनसून के दिनों में अचानक पानी का लेवल बढ़ने और भारी बारिश की वजह से बहुत तबाही होती है।
साल 1988 के बाद 2023, 2025 और इस साल 2026 में आई बुरी बाढ़ का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ का पानी खेती की ज़मीन को डुबो देता है, फ़सलों को बर्बाद कर देता है और सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा, बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ और सेना के जवानों का संपर्क मार्ग टूट जाता है, जो नेशनल सिक्योरिटी के नज़रिए से भी चिंता का विषय है।
उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि राज्य सरकार हर साल इमरजेंसी बाढ़ राहत, बांधों को मज़बूत करने और ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने पर भारी पैसा खर्च करती है, लेकिन ये उपाय सिर्फ़ कुछ समय के लिए होते हैं। इस गंभीर समस्या का पक्का हल तभी मुमकिन है जब उज नदी पर डैम बनाया जाए और पानी का सही प्रबंधन किया जाए।
विधायक धालीवाल ने उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील की कि वे इस बहुत ज़रूरी मुद्दे को प्रधानमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के सामने उठाएं। उन्होंने मांग की कि डैम को टेक्निकली सही जगह पर बनाने के लिए एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) और फ़िज़िबिलिटी स्टडी तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट न केवल बाढ़ को कंट्रोल करेगा और मॉनसून के ज़्यादा पानी को स्टोर करेगा, बल्कि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन, टूरिज्म और लोकल इकॉनमी को भी बढ़ावा देगा।
