आज पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे और अंतिम दिन, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ पीड़ित किसानों और परिवारों के लिए एक बेमिसाल ऐलान किया। सत्र की शुरुआत ही इस बात से हुई कि 15 अक्टूबर से मुआवज़े के चेक जारी होंगे, ताकि हर किसान अपनी फसल, पशुओं और अन्य नुकसान का मुआवज़ा समय पर प्राप्त कर सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया, “दिवाली 20 अक्टूबर को है। इससे पहले, लोगों के चेहरों पर खुशी के दीये जलाने के लिए, हम मुआवज़े के चेक जारी कर देंगे।” यह न सिर्फ़ तारीख की गारंटी है, बल्कि पंजाब सरकार की लोगों के कल्याण और खुशहाली को प्रधानता देने वाली राजनीतिक सोच का स्पष्ट प्रतीक है।
मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए मुआवज़े की नई राशि का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पहले 26–33% फसल नुकसान वाले किसानों के लिए ₹2,000 प्रति एकड़ मिलता था, अब यह ₹10,000 प्रति एकड़ हो गया है। 33–75% नुकसान के लिए ₹6,800 की जगह ₹10,000 और 75–100% नुकसान वाले खेतों के लिए अब ₹20,000 प्रति एकड़ जारी किया जाएगा, जिसमें SDRF से ₹6,800 शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने खेतों में रेत हटाने और डीसिल्टिंग के लिए ₹7,200 प्रति एकड़, कुछ बह गई ज़मीनों के लिए ₹47,500 प्रति हेक्टेयर, घरों के नुकसान के लिए 100% नुकसान वाले घरों के लिए ₹1,20,000 और कम नुकसान वाले घरों के लिए ₹35,100 का भी ऐलान किया। फिरोजपुर और फाजिल्का के क्षेत्रों में पानी निकालने के लिए पहले ही मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹4.5 करोड़ जारी कर दिए गए हैं।
विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की राहत योजना की निराशाजनकता पर खुली आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछले दशकों में पंजाब में आई सबसे भयंकर बाढ़ के बावजूद, सिर्फ़ ₹1,600 करोड़ जारी किए हैं, जबकि पंजाब ने ₹20,000 करोड़ के व्यापक पैकेज के लिए अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र की यह लापरवाही सिर्फ़ सरकार को नहीं, बल्कि बाढ़ पीड़ित लोगों को भी नुकसान पहुंचा रही है। इसके बावजूद, पंजाब सरकार अपने लोगों के लिए राहत पहुंचाने में कोई देरी नहीं कर रही है।
मुख्यमंत्री ने युवाओं, एन.डी.आर.एफ., भारतीय सेना और समाज सेवी संस्थाओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि लाखों युवाओं ने अपनी जान की परवाह न करते हुए लाखों लोगों की जान बचाई और राशन से भरी अपनी ट्रालियाँ वितरित कीं। यह स्पष्ट करता है कि पंजाब में सामाजिक एकता और लोक-केंद्रित सोच हमेशा मौजूद है।
सत्र के दौरान यह भी फ़ैसला किया गया कि मुआवज़े की एक कॉपी तुरंत प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्रालय को भेजी जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मुआवज़े के चेक जारी करके, पंजाब सरकार के लोक-केंद्रित ऐलानों के साथ, लोगों की ज़िन्दगी की दोबारा स्थापना की जा रही है।
यह स्पष्ट है कि पंजाब सरकार पंजाब के लोगों के साथ है, और केंद्र की लापरवाही के बावजूद, हर किसान और परिवार के घर में खुशियों के दीये जलाए जाएंगे। 15 अक्टूबर से मुआवज़े के चेक जारी होंगे और दिवाली तक हर किसान का घर खुशियों से भर जाएगा, यह पंजाब सरकार की लोक-केंद्रित नीति और समर्पण का जीवंत सबूत है।
