मत्स्य पालन विभाग की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार कृषि एवं इससे संबंधित गतिविधियों के साथ-साथ मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मत्स्य पालन को आधुनिक बनाने, बुनियादी ढांचे का विकास करने और किसानों को किफायती दरों पर उन्नत तकनीकें उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य मछली एवं झींगा पालन को लाभकारी व्यवसाय में बदलना है, ताकि किसानों के लिए आजीविका के बेहतर और टिकाऊ अवसर पैदा किए जा सकें।
विभाग की प्रगति संबंधी जानकारी देते हुए स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि पंजाब में लगभग 45,156 एकड़ क्षेत्र में मछली पालन किया जा रहा है और वार्षिक मछली उत्पादन बढ़कर 2.11 लाख टन तक पहुंच गया है। यह उपलब्धि किसानों में मछली पालन के प्रति बढ़ती रुचि और वैज्ञानिक तरीकों को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों का स्पष्ट परिणाम है। उन्होंने कहा कि उत्पादकता और मुनाफे को और बढ़ाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन तथा आधुनिक तकनीकों तक पहुंच उपलब्ध करवाई जा रही है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कृषि विविधीकरण के दृष्टिकोण से पंजाब में विशेष रूप से खारे पानी से प्रभावित क्षेत्रों में झींगा पालन एक आशाजनक व्यवसाय के रूप में उभरा है। किसानों को इस लाभकारी व्यवसाय को अपनाने में सहायता देने के लिए विभाग ने 1,033.51 हेक्टेयर क्षेत्र को झींगा पालन के अधीन लाया है। यह पहल न केवल किसानों के लिए आय के नए अवसर पैदा कर रही है, बल्कि कृषि के लिए चुनौतीपूर्ण भूमि के लाभकारी उपयोग को भी सुनिश्चित कर रही है।
विभाग के बुनियादी ढांचे और मछली बीज उत्पादन क्षमता का उल्लेख करते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राज्यभर में 16 सरकारी मछली फार्म कार्यरत हैं, जो प्रतिवर्ष लगभग 18 करोड़ मछली बीज (पुंग) का उत्पादन कर रहे हैं। ये केंद्र मछली पालकों की बीज संबंधी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ राज्य में मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि विभाग मछली के गुणवत्तापूर्ण बीज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौजूदा मछली फार्मों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयासरत है।
कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ (पीएमएमएसवाई) किसानों और उद्यमियों को मत्स्य पालन की आधुनिक तकनीकें अपनाने तथा अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करने में काफी मददगार साबित हो रही है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है, जबकि महिलाओं और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए 60 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है। इस योजना के तहत अब तक पंजाबभर में 867 लाभार्थियों को 39.28 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि ‘पंजाब स्टेट फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड’ किसानों और उद्यमियों को मत्स्य पालन की नई तकनीकें अपनाने तथा झींगा पालन की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य नए उद्यमियों को मत्स्य पालन क्षेत्र से जोड़ना और किसानों को मछली एवं झींगा पालन जैसे लाभकारी व्यवसायों के माध्यम से अपनी कृषि गतिविधियों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। विभाग द्वारा किसानों को आधुनिक तरीकों और टिकाऊ उत्पादन तकनीकों से परिचित करवाने के लिए जागरूकता शिविर, कार्यशालाएं और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।
मंत्री ने कहा कि सरकार जलीय जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए भी पूरी तरह जागरूक एवं प्रतिबद्ध है। ‘रिवर रैंचिंग कार्यक्रम’ के तहत जलीय जैव विविधता को मजबूत बनाने और मछली संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष सतलुज, रावी और ब्यास नदियों में मछली के बीज छोड़े जाते रहे हैं। ऐसी पहलें व्यावसायिक मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ प्राकृतिक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।
विश्व मत्स्य पालन दिवस-2026 के अवसर पर बधाई देते हुए स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने किसानों, मछली पालकों और युवाओं से अपील की कि वे आधुनिक मछली एवं झींगा पालन तकनीकों को अपनाकर मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास में सक्रिय योगदान दें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार मत्स्य पालन को अधिक लाभकारी और टिकाऊ आजीविका का साधन बनाने के लिए अपनी नीतियों, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग के माध्यम से हरसंभव मदद जारी रखेगी।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने सभी संबंधित पक्षों से अपील की कि वे मत्स्य पालन को पंजाब की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाने के लिए एकजुट होकर काम करें और साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करें। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार मछली पालकों के कल्याण और मत्स्य पालन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।


