Saturday, May 16, 2026
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मोदी सरकार का रातों-रात डीज़ल-पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का फ़ैसला पंजाब और किसान विरोधी कदम: धालीवाल

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  • मोदी सरकार का रातों-रात डीज़ल-पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का फ़ैसला पंजाब और किसान विरोधी कदम: कुलदीप सिंह धालीवाल*
  • देश के अन्न भंडार में पंजाब का सबसे अहम योगदान, इस बढ़ोतरी का सबसे बुरा असर हमारे किसानों पर पड़ेगा: धालीवाल
  • मोदी सरकार पंजाब के किसानों से तीन काले कृषि क़ानूनों की हार का बदला ले रही है, इसीलिए धान की बुआई के समय डीज़ल की कीमतें 3.11 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी गईं: धालीवाल
  • यूएस ट्रेड डील के दबाव में रूस से सस्ता तेल लाना छोड़ दिया, जिससे देश महंगाई की आग में झुलस गया और प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर चले गए: धालीवाल

*चंडीगढ़, 15 मई , 2026- आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मुख्य प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा डीज़ल, पेट्रोल और सीएनजी की कीमतों में की गई ज़बरदस्त बढ़ोतरी को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। धालीवाल ने इसे देश विरोधी, पंजाब विरोधी और पूरी तरह से किसान विरोधी कदम बताते हुए कहा कि जब देश के लोग सुबह उठे तो केंद्र सरकार ने उन्हें महंगाई का बड़ा झटका दिया। इस फैसले से यह साफ हो गया है कि बीजेपी आम लोगों और देश के अन्नदाता को बर्बाद करने पर तुली हुई है।

शुक्रवार को आप नेता प्रभवीर बराड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलदीप धालीवाल ने पंजाब में मौजूदा कृषि के संकट और धान के सीजन का जिक्र करते हुए कहा कि इस समय पूरे देश में और खासकर पंजाब में धान की बुआई का सीजन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने किसानों के लिए नहर के पानी का इंतजाम किया है और 1 जून से धान की बुआई जोरों पर शुरू होने जा रही है। किसान अपनी गेहूं की फसल और पराली को बचाकर अगली मुख्य फसल के लिए दिन-रात अपने खेतों को तैयार करने में लगे हुए हैं। ऐसे नाजुक समय में डीजल की कीमत में 3.11 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी पंजाब के किसानों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है।

भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की नीयत पर सवाल उठाते हुए धालीवाल ने कहा कि किसानों के आंदोलन के मोदी सरकार को आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कृषि कानून वापस लेने पड़े, तो हार की टीस प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग से अभी नहीं निकल रही है। मोदी सरकार जानबूझकर पंजाब और उसके किसानों-मजदूरों को बार-बार परेशान कर रही है। केंद्र ने पहले पंजाब का रूरल डेवलपमेंट फंड (आरडीएएफ) रोका और अब डीजल की कीमतें बढ़ाकर किसानों पर असहनीय बोझ डाल दिया है। पंजाब देश के अनाज उत्पादन में सबसे आगे है, इसलिए इस बढ़ोतरी का सबसे बुरा असर हमारे किसानों पर पड़ेगा।

धालीवाल ने केंद्र सरकार की गलत विदेश और व्यापार नीतियों पर बोलते हुए कहा कि जब इस साल 26 फरवरी को अमेरिका-भारत व्यापार समझौते पर साइन हुए थे, तो आम आदमी पार्टी देश की पहली पार्टी थी जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सौदे का कड़ा विरोध किया था। मैंने उसी दिन चेतावनी दी थी कि अमेरिका के सामने मोदी के घुटने टेकने से यह देश बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले हमारा पुराना और भरोसेमंद दोस्त रूस हमें सिर्फ़ $35 से $50 प्रति बैरल पर सस्ता कच्चा तेल दे रहा था, जो आज भी चीन को मिल रहा है। लेकिन अमेरिका के दबाव में मोदी सरकार ने वहाँ से तेल खरीदना बंद कर दिया और आज देश इसका नतीजा भुगत रहा है। पेट्रोल और डीज़ल के दाम ₹100 के पार हो गए हैं।

उन्होंने पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ और उनकी टीम पर निशाना साधते हुए कहा कि जाखड़ एंड कंपनी, जो कल तक केंद्र की वकालत कर रही थी, आज जनता को जवाब दे कि यह कैसा न्याय है? परसों केंद्र सरकार ने धान का एमएसपी ऊँट के मुँह में जीरे जैसा सिर्फ़ 72 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ाकर किसानों के साथ क्रूर मज़ाक किया। दूसरी तरफ़, डीज़ल के दाम 3.11 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। उन्होंने कहा कि लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स से पूछिए कि धान उगाने की लागत क्या है। बाज़ार में चावल 50 रुपये से 200 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है और किसान को सिर्फ़ 72 पैसे दिए जा रहे हैं।

कुलदीप धालीवाल ने कहा कि डीज़ल के दाम बढ़ने से न सिर्फ़ किसान बल्कि आम नागरिक भी बुरी तरह प्रभावित होंगे। माल ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से खाने-पीने की हर ज़रूरी चीज़ के दाम आसमान छूने लगेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ़ तो जनता को कम गाड़ी चलाने, ऑफ़िस में कार न लाने, मोटरसाइकिल और साइकिल इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है और दूसरी तरफ़, वह खुद देश को महंगाई के दलदल में धकेलकर सरकारी हवाई जहाज़ उड़ाकर विदेश दौरे पर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार के इस जनविरोधी फ़ैसले की कड़ी निंदा करते हैं। केंद्र सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए।

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