दीवित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि सांसदों, विधायकों सहित नेताओं पर ED के दर्ज मामलों में दोष साबित होने की दर बेहद कम है। पिछले 10 साल में ED ने 193 नेताओं पर केस दर्ज किए, जिनमें केवल 2 साबित हो सके। हालांकि, इस दौरान किसी को निर्दोष करार नहीं दिया गया।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) सांसद एए रहीम के सवाल का राज्यसभा में जवाब दे रहे थे। सांसद ने पूछा था कि ED ने 10 सालों में कितने नेताओं पर केस दर्ज किए। क्या विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई बढ़ी है। कितनों को सजा हुई और कितने निर्दोष पाए गए।
जिन दो मामलों में आरोप साबित हुए उनमें एक 2016-17 में और दूसरा 2019-20 में पूरा हुआ। केंद्र सरकार ने बताया कि ED जांच केवल विश्वसनीय साक्ष्यों और सामग्री के आधार पर करती है। ED की सभी कार्रवाई ज्युडीशियल रिव्यू के लिए हमेशा खुली रहती है।
लॉन्ड्रिंग मामलों में आरोप साबित होने की दर पर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार सख्त टिप्पणी कर चुका है।
नवंबर 2023: तृणमूल विधायक पार्थ चटर्जी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान कहा- ED की आरोप साबित करने की दर खराब है। किसी को अनिश्चितकाल तक विचाराधीन बंदी नहीं रख सकते।
अगस्त 2024: एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा- 10 सालों में ईडी ने 5000 केस दर्ज किए। इनमें से सिर्फ 40 में आरोप सिद्ध हुए।
दिसंबर 2024: सरकार ने संसद में बताया कि ED ने 1 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2024 के बीच 911 शिकायतें दर्ज कीं। 654 का ट्रायल हुआ, 42 में दोष सिद्ध हुआ
