दिल्ली विधानसभा सत्र को 3 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। पहले 24 फरवरी को शुरू हुआ सत्र 27 फरवरी को खत्म होने वाला था। विधानसभा स्पीकर विजेंदर गुप्ता ने कहा- हम सदन में जितनी संभव हो सके उतनी CAG रिपोर्ट पेश करेंगे। अब विधानसभा सत्र 4 दिन के लिए बढ़ गया है।
आगे उन्होंने बताया कि सरकार और विपक्ष दोनों दलों के 12-14 सदस्यों वाली एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (PAC) बनाई जाएगी। सदन में चर्चा के बाद रिपोर्ट्स को PAC के पास भेजा जाएगा। कमेटी की फाइंडिंग्स मिलने के बाद सदन उचित कार्रवाई करेगा।
दिल्ली विधानसभा में 25 फरवरी को नई शराब नीति पर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (CAG) की रिपोर्ट पेश हुई। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने यह रिपोर्ट 25 फरवरी को पेश की। यह ऑडिट 2017-18 से 2020-21 तक का है।
इसके मुताबिक, दिल्ली की शराब नीति बदलने से 2,002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शराब नीति में कुछ थोक विक्रेताओं और निर्माताओं में ‘विशेष व्यवस्था’ से मोनोपॉली और ब्रांड प्रमोशन का खतरा पैदा हुआ। आप सरकार ने 10 साल से कैग की 14 रिपोर्ट सदन में पेश नहीं कीं।
कैग रिपोर्ट के अनुसार, तीन थोक विक्रेताओं ने कुल शराब आपूर्ति का 71% हिस्सा नियंत्रित कर लिया। इनका कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% किया। वहीं, गैर-अनुरूप क्षेत्रों में शराब की दुकानों के लिए समय पर अनुमति न लेने से 941.53 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ।