आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने राज्य की खरीद एजेंसियों (पैनग्रेन, मार्कफेड, पैनस्प और पंजाब वेयरहाउस कॉर्पोरेशन) के साथ बैठक की। इस बीच, मुख्यमंत्री ने खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदे गए धान की मिलिंग और केंद्रीय पूल में समय पर डिलीवरी के लिए 2024-25 केसर सीजन के लिए पंजाब सीमा शुल्क मिलिंग नीति को मंजूरी दे दी। इस संबंध में आज मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर मंत्रिपरिषद के साथ बैठक हुई।
बैठक के बाद जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि मार्केटिंग सीजन 2024-25 1 अक्टूबर 2024 से शुरू हो गया है और खरीद 30-11-2024 तक पूरी हो जाएगी। खरीद सीजन 2024-25 के दौरान खरीदे गए धान को राज्य की पात्र चावल मिलों में संग्रहीत किया जाएगा। “पंजाब कस्टम मिलिंग पॉलिसी फॉर प्रोक्योरमेंट 2024-25” के प्रावधानों के अनुसार, विभाग उचित समय पर चावल मिलों को ऑनलाइन बाजारों से जोड़ेगा। रिलीज ऑर्डर (आरओ) योजना के तहत चावल मिलर्स को धान का वितरण एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वचालित होगा। प्रदेश की मंडियों से धान चावल मिलों को उनकी पात्रता के अनुसार स्टॉक करने का प्रावधान किया गया है। नीति एवं समझौते के अनुसार भण्डारित धान का तैयार चावल 31 मार्च 2025 तक चावल मिल मालिकों तक पहुंचाने का भी प्रावधान किया गया है।
