चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, केंद्र सरकार ने पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत 59 साल पुरानी सीनेट और सिंडिकेट को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
अब यूनिवर्सिटी का संचालन वाइस चांसलर की अध्यक्षता में बने एक “बोर्ड ऑफ गवर्नर्स” द्वारा किया जाएगा। इस बोर्ड में केंद्र सरकार, यूजीसी (UGC) और चंडीगढ़ प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्र सरकार के आदेशों के बाद अब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव नहीं होंगे और ग्रेजुएट वोटरों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। पहले 91 सदस्यीय सीनेट और 15 सदस्यीय सिंडिकेट यूनिवर्सिटी की नीतियां और बजट तय करते थे, लेकिन अब यह सभी शक्तियां नए गठित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सौंप दी जाएंगी।
