पंजाब सरकार नागरिकों और कॉलोनाइजरों के लंबित मामलों को निपटाने के लिए पहली बार 16 अक्टूबर को एक विशेष शिविर का आयोजन कर रही है, जिसमें कॉलोनाइजरों के कम से कम 50 मामलों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। यह घोषणा आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने आज पंजाब भवन, चंडीगढ़ में कॉन्फेडरेशन ऑफ कॉलोनाइजर्स के साथ एक बैठक के दौरान की।
कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर कॉलोनाइजरों और शहरवासियों को सुचारु और समय पर सेवाएं देने के लिए उनके कार्यों की पेंडेंसी पूरी तरह खत्म की जा रही है। 16 अक्टूबर को पहले कैंप के बाद नवंबर के आखिर में दूसरा कैंप लगाया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लंबित मामलों का निपटारा करने की कोशिश की जाएगी। यदि विभाग का कोई भी अधिकारी कॉलोनाइजरों के मामलों से संबंधित रिश्वत की मांग करता है तो अपनी शिकायत तुरंत विभाग की ईमेल transparency.hud@gmail.com पर भेजें।
इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो भी शहरवासी या कॉलोनाइजर किसी भी कार्यालय में काम के लिए आएं, उनका काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। राज्य सरकार शहर के सुनियोजित विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें रियल एस्टेट क्षेत्र के लोग भरपूर योगदान देंगे। सरकार की ओर से अनाधिकृत कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके सिवा सरकार द्वारा सरकारी संपत्तियों की दूसरी नीलामी 18 से 29 अक्टूबर तक शुरू की जा रही है। रियल एस्टेट के काम में यह सुनिश्चित किया जाए कि पर्यावरण के साथ कोई खिलवाड़ न हो।
