केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय (MHA) ने हरियाणा सरकार की चंडीगढ़ में नई विधानसभा भवन बनाने की मांग को खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को साफ सलाह दी है कि इस मामले में अब चंडीगढ़ प्रशासन से किसी तरह की आगे की कार्रवाई न करें। केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ को स्वतंत्र UT का ऐलान करने के लिए 131 वीं शोद्ध बिल को वापिस लेने के बाद पंजाब में के लिए यह दूसरा बड़ा फैसला लिया है।
यह मुद्दा तब चर्चाओं में आया था जब जुलाई 2022 में जयपुर में हुई उत्तरी जोनल काउंसिल की बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हरियाणा को नई विधानसभा के लिए भूमि उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इसके बाद जुलाई 2023 में UT प्रशासन ने सिद्धांतत 10 एकड़ जमीन हरियाणा को देने पर सहमति जताई थी। यह जमीन चंडीगढ़ के आईटी पार्क के पास रेलवे लाइट प्वाइंट के नजदीक है और इसकी कीमत करीब 640 करोड़ रुपए आंकी गई है।
