केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में बताया है कि देश भर में लगभग 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि है। भारतीय सेना की इस जमीन में से लगभग 10,249 एकड़ भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही है।
दरअसल, सरकार से देश में ‘अतिक्रमण’ के अंतर्गत रक्षा भूमि के विवरण के साथ-साथ राज्य-वार डेटा मांगा गया था। बता दें कि इससे 6 माह पहले केंद्र सरकार ने संसद में सेना की जमीन पर अतिक्रमण का आंकड़ा 10,354 एकड़ बताया था।
रक्षा राज्य मंत्री सेठ ने सेना की जमीन पर राज्यवार अतिक्रमण की जानकारी भी दी है। इसके मुताबिक सेना की जमीन पर सबसे ज्यादा अवैध कब्जा उत्तर प्रदेश (1759.2 एकड़) में हैं।
इसके बाद 1757.9 एकड़ के साथ दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। फिर महाराष्ट्र में 1010.3 एकड़, प. बंगाल में 816 एकड़ और हरियाणा में 780 एकड़ रक्षा भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने USAID द्वारा भारत को विभाजित करने के लिए कई संस्थाओं को धन दिए जाने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। दोषी पाए गए लोगों को जेल में डाला जाए।
दुबे ने कांग्रेस के साथ अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के साथ संबंध होने का अपना आरोप एक बार फिर दोहराया था। शून्यकाल में दुबे ने कहा- विपक्ष को बताना चाहिए कि क्या USAID ने जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को पांच हजार करोड़ रुपए भारत को विभाजित करने के लिए दिये या नहीं उसने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया या नहीं?
