पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने आज खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और अंतर-राज्यीय सीमाओं पर टीमों की तैनाती के लिए पुलिस विभाग के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया ताकि आगामी सूखे के मौसम के दौरान राज्य के बाहर से अवैध पुनर्चक्रित धान/चावल को पंजाब में प्रवेश करने से रोका जाए और धान की फर्जी बिलिंग से बच सके।
मंत्री ने धान खरीद के संबंध में की गई व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की फसल की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सभी साझेदारों के लिए सीजन के दौरान सुचारू खरीद सुनिश्चित करने की मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मंत्री ने शीर्ष अधिकारियों से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) सहित राज्य में चावल मिलर्स के सभी वैध मुद्दों पर विचार करने को कहा, जिसमें जगह की कमी का मुद्दा भी शामिल है।
बैठक के दौरान प्रमुख सचिव खाद्य श्री विकास गर्ग ने मंत्री को बताया कि केसर विपणन सीजन 2024-25 के लिए चावल की डिलीवरी के लिए पर्याप्त जगह की राज्य सरकार की मांग के जवाब में, केंद्रीय मंत्रालय ने जगह बनाने का फैसला किया है। दिसंबर 2024 तक 40 लाख मीट्रिक टन धान रखने के लिए लिखित आश्वासन दिया है और अक्टूबर के अंत तक राज्य से 15 लाख मीट्रिक टन चावल/धान लेने का भी आश्वासन दिया है।
इसके बाद मंत्री ने एफसीआई को स्टॉक विभाग तक पहुंचाने को कहा और डीएफपीडी को भारत सरकार के साथ घनिष्ठ समन्वय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया ताकि 2024-25 केसर विपणन सीजन के लिए चावल की डिलीवरी के लिए पर्याप्त जगह बनाई जा सके।
