चंडीगढ़/ नई दिल्ली, 29 सितंबर- पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने आज गुरुग्राम में प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात कर पंजाब में बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करने पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अपनी इन्वेस्ट पंजाब पहल के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश लाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में हमारी सरकार बनने के बाद हमें 1.25 लाख करोड़ रुपये का निवेश मिला है और इन निवेशों से साडे चार लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।
मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में उद्योगपति पंजाब में निवेश करने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं, जिनमें स्टील, आईटी और सेमीकंडक्टर उद्योग शामिल हैं। इसके साथ ही पंजाब में एक हॉस्पिटल चेन भी स्थापित होने जा रही है। उन्होंने बताया कि इन्फोसिस लिमिटेड भी मोहाली में अपने प्लांट का विस्तार कर रही है, जो 2,500 पंजाबियों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
उन्होंने आगे बताया कि वर्धमान स्टील और हैप्पी फोर्जिंग द्वारा पंजाब में स्टील प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में 950 करोड़ रुपये का और निवेश करेगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में हमने विभिन्न सेक्टरों की 24 औद्योगिक समितियों का गठन किया है और ये सभी समितियां अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। स्टील, भारी उद्योग, होज़री टेक्सटाइल, बाई-साइकिल, आईटी, सेमीकंडक्टर, प्रावधान और स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसे विभिन्न उद्योगों की प्रत्येक समिति में 12 सदस्य हैं।
उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इन समितियों की सभी रिपोर्टें इस हफ्ते के भीतर प्रस्तुत कर दी जाएंगी क्योंकि इसके लिए आखिरी तिथि पहली अक्टूबर है। उन्होंने कहा कि इन सभी समितियों की उद्योग विभाग द्वारा नियमित तौर पर निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि हम एक नई औद्योगिक नीति लेकर आ रहे हैं जो उद्योग के हर सेक्टर का ध्यान रखेगी।
उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा में राइट टू बिज़नेस एक्ट पास किया गया है, जिसमें सभी उद्योग जो हरी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और कई जो संतरी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उन्हें उनकी लोकेशन के आधार पर 5 से 18 दिनों के भीतर अनुमतियाँ दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई उद्योग किसी प्रमाणित औद्योगिक पार्क या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में स्थित है तो उसे 5 दिनों के भीतर सभी अनुमतियाँ मिल जाएंगी। उन्होंने बताया कि सभी निवेशकों को पंजाब में 45 दिनों के भीतर अनुमतियाँ मिल जाएंगी और यदि उद्योगों को 45 दिनों के भीतर अनुमतियाँ नहीं मिलती हैं तो प्रोजेक्ट अपने आप मंजूर माने जाएंगे।
