ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵਾਟਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਗਾ, 14 ਦਸੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ (Chetan Singh Jauramajra) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਸੋਧੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (Sewage Treatment Plant Moga) ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ।

ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 54ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵਾਟਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਿੰਚਾਈ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 320 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਟ੍ਰੀਟਿਡ (ਸੋਧੇ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 600 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 20,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵਾਟਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ 12.87 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ 1100 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 1020 ਹੈਕਟੇਅਰ (2500 ਏਕਡ਼) ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਾਰੁਥਲੀਕਰਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।

ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ 27 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. (ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,  ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।