ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਦਸੰਬਰ: ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ (Cabinet sub-committee) ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (Dr. Baljit Kaur) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਓਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਏ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
