ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2010 ਵਿਚਕਾਰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ (ਜੇ. ਈ.) ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਿਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 2007 ਤੋਂ 2010 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 35 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ।
