पंजाब में 11 लाख आर्थिक रूप से संपन्न लोग फ्री अनाज ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति जताई है और इन लोगों के नाम सूची से हटाने के आदेश दिए हैं। 30 सितंबर तक इन नामों को काटने के लिए कहा गया है। इनमें से अधिकतर के पास पांच एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, चार पहिया वाहन हैं और कई आयकर भी भरते हैं। वहीं, अब सरकार ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है।
राज्य में कुल 41.50 लाख राशन कार्ड धारक हैं, जबकि डिपो की संख्या 19,807 है। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने पूरे देश में राशन कार्ड धारकों का रिकॉर्ड पाँच अलग-अलग विभागों से मिलान किया था। इनमें आयकर विभाग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय शामिल हैं। इस दौरान पूरे देश में आठ करोड़ से अधिक ऐसे लोगों की पहचान हुई, जो तय शर्तों को पूरा नहीं करते। इनमें से 11 लाख पंजाब से जुड़े हैं।
इस मामले को लेकर केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के विभागों के साथ ऑनलाइन बैठक भी की थी और विस्तार से जानकारी दी थी। अब विभाग की ओर से आगे की कार्रवाई की जानी है।
