मनरेगा में बदलाव के विरोध में कांग्रेस शनिवार से 45 दिन चलने वाला आंदोलन शुरू कार रही है। कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब ने तो जी राम जी कानून के खिलाफ बाकायदा प्रस्ताव पारित किया है। तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल भी खुलकर इसका विरोध जता रहे हैं।
इन राज्यों की आपत्तियां हैं कि मनरेगा से ‘महात्मा गांधी’ का नाम क्यों हटा, योजना को मांग आधारित से आपूर्ति आधारित ढांचे में क्यों नहीं बदला, राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ाने के साथ-साथ केंद्र का पूर्ण नियंत्रण क्यों थोपा।
विपक्षी दलों का कहना है कि यह कदम राज्य सरकारों की स्वायत्तता और ग्रामीण रोजगार अधिकारों पर हमला है।
कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा, कर्नाटक में नई ग्रामीण रोजगार योजना लागू करने के लिए अगले 5 साल में राज्य सरकार को करीब 20,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। कर्नाटक ने तो इसे कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान भी किया है।
