नेशनल : ED ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन से जुड़ी कंपनियों की ₹7.44 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है। ED की यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में CBI द्वारा 24 अगस्त, 2017 को दर्ज की गई FIR के बाद शुरू हुई मनी लॉन्ड्रिंग जाँच का हिस्सा है।
क्या हैं आरोप?
सीबीआई ने सत्येंद्र जैन और उनकी पत्नी पूनम जैन पर आरोप लगाया था कि जब वे दिल्ली सरकार में मंत्री थे (14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 तक), तब उन्होंने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की थी। सीबीआई ने 3 दिसंबर 2018 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी।
ईडी की जाँच में हुआ खुलासा
ईडी ने अपनी जाँच के दौरान पाया कि नवंबर 2016 में नोटबंदी के तुरंत बाद, सत्येंद्र जैन के दो सहयोगी- अंकुश जैन और वैभव जैन ने ₹7.44 करोड़ नकद बैंक में जमा किए थे। इनकम डिस्क्लोजर स्कीम (IDS) के तहत उन्होंने चार कंपनियों—अकिंचन डेवलपर्स, पर्यस इन्फोसॉल्यूशंस, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और इंडो मेटल इम्पेक्स—के खातों में प्राप्त ₹16.53 करोड़ की आय/संपत्ति पर अपना अधिकार जताया था। जाँच में यह बात सामने आई कि ये कंपनियाँ वास्तव में सत्येंद्र जैन के स्वामित्व और नियंत्रण में थीं।
इनकम टैक्स विभाग और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अंकुश जैन और वैभव जैन को सत्येंद्र जैन के लिए बेनामी संपत्ति धारक माना था। ईडी ने इससे पहले 31 मार्च, 2022 को भी सत्येंद्र जैन की कंपनियों की ₹4.81 करोड़ की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। यह कार्रवाई उसी जाँच का अगला चरण है।
