एक तरफ जहां राज्य में नशे की छठी नदी उफान पर है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार नशे की इस नदी को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। दरअसल, मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए एंटी-नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन किया है और इसमें 800 विशेषज्ञ अधिकारियों और जवानों को शामिल किया गया है। इस बात की जानकारी पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह ने दी।
उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स को आधुनिक कंप्यूटर लैब की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जल्द ही नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की कमर टूटेगी। इसके साथ ही बलकार सिंह ने कहा कि शहरों के विकास कार्यों को लेकर वह खुद निगमों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देंगे। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने आश्वासन दिया कि जैसे ही बरसात का मौसम खत्म होगा, जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा और अन्य छोटे शहरों में विकास कार्य तेजी से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उससे पहले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी संहिता लागू होने से विकास कार्यों में देरी हुई, लेकिन अब कोई बाधा नहीं आएगी।
