पराली जलाने वाले मामलों पे नकेल कसने के लिए केंदर सरकार नया नियम लागू करने जा रही है। दरअसल खाद्य मंत्रालय को एक मैकेनिज्म तैयार करने के लिए कहा गया है। जिसमें पराली जलाने वाले किसानों का पहले का जमीनी रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। इसके बाद ही तय किया जाएगा कि उस किसान को एमएसपी का लाभ दीया जाए जां नहीं।
सूत्रों के मुताबक हाल ही में केंद्र सरकार ने पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के राज्य सरकारों को चेतावनी जारी करके कहा है कि जो किसान पराली जला रहे हैं, उन्हें एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस के साथ ही, केंदर ने ऐसे किसानों पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए है। हांलाकि केंद्र ने राज्यों से इसरो की मदद लेने के लिए कहा है तां कि पहचान हो सके कि किस खेत में किसान पराली जला रहे हैं। नई व्यवस्था इसी साल से लागू हो सकती है।
