पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के दौरे पर आई 16वें वित्त आयोग की टीम से राज्य के व्यापक विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग की है। इस दौरान भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले दो वर्षों में ही राज्य ने अपने कर राजस्व की प्रमुख श्रेणियों में राष्ट्रीय विकास दर को पार करते हुए प्रभावशाली वृद्धि दिखाई है। सीएम मान ने कहा कि जीएसटी राजस्व में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई और अकेले उत्पाद शुल्क में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। यह राज्य सरकार द्वारा पहले दिन से प्रदान किए गए मजबूत प्रशासन और ईमानदार शासन से संभव हुआ है।
इस के सिवा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न खर्चों की भी समीक्षा कर रही है और गैर-उत्पादक खर्चों को तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रही है। सौर ऊर्जा के माध्यम से हमारा इरादा लंबी अवधि में बिजली सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने और हमारे बिजली बुनियादी ढांचे की विश्वसनीयता में सुधार करने का है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की समस्याएं नई नहीं हैं और ये हमें विरासत में मिली हैं। सीसीएल मार्च, 2017 में लिया गया और 2021 चुनाव से ठीक पहले 30,584 करोड़ रुपये का कर्ज या भारी अलक्षित सब्सिडी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कदमों के दुष्परिणाम आज भी महसूस किये जा रहे हैं क्योंकि हम विरासत में मिली चुनौतियों के बीच वित्तीय स्थिरता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग से राज्य के पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए बड़े पैमाने पर धन आवंटित करने की अपील की ताकि राष्ट्रीय कर्तव्य को कुशलतापूर्वक निभाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी पंजाब हमेशा पहले से अधिक मजबूत होकर उभरा है और हम इस अद्भुत परंपरा को जारी रखेंगे। आयोग के सहयोग और मार्गदर्शन से राज्य सरकार पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत और सशक्त बनाएगी। भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि पंजाब सरकार राज्य के प्राचीन गौरव को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस नेक काम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
