अनुसूचित जाति और जनजातियों (SC/ST) के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (9 अगस्त) को संसद भवन में उनसे मिलने आए 100 दलित सांसदों को यह आश्वासन दिया है।सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने यह टिप्पणी की थी कि एससी-एसटी में भी क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करना चाहिए। इसे लेकर सांसदों ने पीएम को एक ज्ञापन देकर अपनी चिंता जताई थी।
कल शाम में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्र ने इसकी घोषणा भी कर दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि NDA सरकार बीआर अंबेडकर के बनाए गए संविधान से बंधी है। इस संविधान में एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है।भाजपा के ओडिशा से लोकसभा सांसद रबींद्र नारायण बेहरा ने भास्कर को बताया, सभी सासंदों ने एक स्वर से पीएम से मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू मत करिए।
इस पर पीएम ने आश्वस्त किया है कि एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को नहीं लाया जाएगा।
बेहरा के अनुसार, पीएम ने कहा कि सरकार फैसले का अध्ययन कर रही है। क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, सुझाव है। सांसद बृजलाल और डॉ. सिकंदर कुमार ने भी कहा कि हमारी चिंताओं पर प्रधानमंत्री ने कहा, वे सांसदों की भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे।
