मछली पालन को सहायक व्यवसाय के रूप में बढ़ावा दे रही पंजाब सरकार, किसानों की आय बढ़ाने के  दी जा रही सब्सिडी

 

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने नीली क्रांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मत्स्य पालन क्षेत्र को 1942 एकड़ तक बढ़ाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने यह जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि एक साल में यह क्षेत्रफल 42,031 एकड़ से बढ़कर 43,973 एकड़ हो गया है।

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने राष्ट्रीय मछली किसान दिवस के अवसर पर मछली और झींगा किसानों को बधाई दी और अन्य किसानों को मछली पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। दरअसल, पंजाब सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि के सहायक व्यवसाय के रूप में मछली पालन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है।

जानकारी देते हुए गुरमीत खुड्डियां ने बताया कि राज्य सरकार 16 सरकारी मछली पूंग फार्मों से मछली पालकों को सस्ती दरों पर मानक मछली पूंग उपलब्ध करा रही है। झींगा किसानों की सुविधा के लिए जिला श्री मुक्तसर साहिब के इन्ना खेड़ा गांव में स्थित प्रदर्शन फार्म-सह-प्रशिक्षण केंद्र में सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मछली और झींगा तालाबों, मछली परिवहन वाहनों, मछली कियोस्क/दुकानों, कोल्ड स्टोरेज संयंत्रों, मछली चारा मिलों और सजावटी मछली इकाइयों की खरीद जैसी विभिन्न परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। इसके मुताबिक, पंजाब सरकार ने लगभग 25 करोड़ रुपये की सब्सिडी देकर 450 लाभार्थियों को स्वरोजगार प्रदान किया है।

 

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