चंडीगढ़, 18 जून – आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब के ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) को रोकने को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार की तीखी आलोचना की है। पार्टी ने कहा कि भाजपा सरकार अब अप्रत्यक्ष रूप से पंजाब में मंडी व्यवस्था को खत्म करने की साजिश कर रही है। इसलिए वे आरडीएफ के लंबित करीब 7,000 करोड़ रुपये जारी नहीं कर रही है।
मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप विधायक दिनेश चड्ढा ने कहा कि पंजाब के ग्रामीण इलाकों में सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है क्योंकि आरडीएफ का पैसा ही ग्रामीण इलाकों में सड़कों की मरम्मत और पंजाब में मंडियों के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केंद्र सरकार ग्रामीण विकास कोष के 7,000 करोड़ रुपये रोक रखी है और वह ऐसा साजिश के तहत कर रही है।
आप नेता ने बताया कि इससे पहले भाजपा ने पंजाब में सरकारी मंडी व्यवस्था को खत्म करने के लिए तीन काले कानून लागू करने की कोशिश की थी। उन कानूनों का पूरे भारत में विरोध हुआ और पंजाब के किसानों ने उस विरोध का नेतृत्व किया, फिर पीएम नरेंद्र मोदी को उन कानूनों को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन आज भी भाजपा की मंशा वही है। वह पंजाब में सरकारी मंडी व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। इसीलिए वे पंजाब का आरडीएफ और एमडीएफ जारी नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि भाजपा की मंशा सरकारी मंडी व्यवस्था और पंजाब मंडी बोर्ड को खत्म करना है और पंजाब के ग्रामीण इलाकों का विकास रोकना है। भाजपा को हमारे देश के किसानों की कोई परवाह नहीं है। वे अभी भी अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं।
दिनेश चड्ढा ने कहा कि पंजाब मंडी बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों में 66,000 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव करता है। लेकिन आरडीएफ का पैसा रोके जाने के कारण इन सड़कों की मरम्मत या निर्माण नहीं हो रहा है और मंडियों का विकास भी नहीं हो रहा है। चड्ढा ने कहा कि यह भाजपा की मंडी व्यवस्था को खत्म करके सब कुछ अपने पूंजीपति मित्रों को देने की योजना है।
आप विधायक ने भाजपा के पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और कहा कि वह किसान और पंजाब के बेटे होने का दावा करते हैं, लेकिन वह कभी भी पंजाब और किसानों के पक्ष में आवाज नहीं उठाते। चड्ढा ने भाजपा सरकार में मंत्री बनाए गए रवनीत बिट्टू को भी अपनी सरकार के समक्ष आरडीएफ का मुद्दा उठाने को कहा।
