मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार जहां पंजाब के किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास कर रही है, वहीं पंजाब सरकार किसानों के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसलिए, पंजाब सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनों का भौतिक सत्यापन करने का निर्णय लिया है, जो पिछले सीजन से लंबित है। इस संबंध में पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरुमीत सिंह खुडड़ीयां द्वारा जानकारी सांझा की गई।
उन्होंने कहा कि लगभग 5034 सीआरएम मशीनों का भौतिक सत्यापन पिछले वर्ष से लंबित है, जिसके कारण लगभग 58 करोड़ रुपये की सब्सिडी लाभार्थी किसानों को वितरित नहीं की जा सकी है। दरअसल, इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों, किसान समूहों, पंचायतों, सहकारी समितियों की मशीनों का सत्यापन लंबित है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे सब्सिडी का लाभ लेने के लिए संबंधित जिला कृषि कार्यालयों से संपर्क करें और जल्द से जल्द अपनी मशीनों को सत्यापन के लिए निर्धारित समय और स्थान पर ले जाएं।
आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने पिछले पांच वर्षों से राज्य में पराली और अन्य फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए सीआरएम शुरू किया है। योजना का क्रियान्वयन इस योजना के तहत किसानों को सीआरएम प्रदान किया जाता है। मशीनों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। कुछ किसान व्यक्तिगत कारणों से 1 नवंबर और 08 दिसंबर 2023 को और बाद में 18 मार्च 2024 को अपनी मशीनों का सत्यापन नहीं करा सके, जिसके कारण इन किसानों को अपनी मशीनों का सत्यापन कराने के लिए एक और समय दिया गया है।
