मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार जहां जनकल्याण के कार्य कर रही है, वहीं जनकल्याण के कार्यों को करने की स्थितियों का भी आकलन किया जा रहा है। तदनुसार, पंजाब के लोक निर्माण और बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने आज राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण की स्थिति की समीक्षा की। इसलिए, आज यहां राज्य भर के उपमंडल मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) और जिला राजस्व अधिकारियों (डीआरओ) के साथ एक बैठक आयोजित की गई।
लगातार तीन घंटे तक चली इस बैठक के दौरान लोक निर्माण मंत्री, लोक निर्माण विभाग के सचिव प्रियांक भारती, चीफ इंजनीयर, राष्ट्रीय राजमार्ग, पंजाब लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) स. जेएस तुंग और एनएचएआई, चंडीगढ़ के आरओ विपनेश शर्मा के साथ चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर चर्चा की।
कैबिनेट मंत्री ने एसडीएम को लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान और भूमि मालिकों को पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यह समीक्षा बैठक जल्द ही बुलाई जाने वाली अगली बैठक के दौरान प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक बेंचमार्क के रूप में काम करेगी। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने उन अधिकारियों के प्रदर्शन की भी सराहना की जिन्होंने परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता के तहत भूमि अधिग्रहण में शून्य लंबितता हासिल की है।
इस दौरान एसडीएम और डीआरओ ने लोक निर्माण मंत्री को अधिग्रहित भूमि की स्थिति से कैबिनेट मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने कैबिनेट मंत्री से कहा कि भूमि मालिकों को इन परियोजनाओं के लिए जमीन देने के लिए तैयार करने के लिए, गांवों में शिविर लगा कर, भूमि मालिकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उनकी चिंताओं को दूर किया जा रहा है और इस संबंध में किए जा रहे अन्य प्रयासों के बारे में भी जानकारी साझां की गई।
