ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ (financial weakness) ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਘਣਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਥੋਂ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਮਾਨਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਥੋਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਏ ਸੀ ਪੀ ਅਤੇ ਐਸ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਸ੍ਰੀ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 17 ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇੰਨਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
