चंडीगढ़/नंगल, 04 मई
पंजाब के हितों की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभा रहे पंजाब के शिक्षा, सूचना एवं लोक संपर्क मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने आज लगातार चौथे दिन नंगल स्थित भाखड़ा डैम का दौरा किया, ताकि हरियाणा को अतिरिक्त पानी न छोड़ा जाए।
डैम पर निरीक्षण के बाद स. हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि कृषि पर निर्भर पंजाब की अर्थव्यवस्था के लिए पानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पानी संबंधी लिए गए फैसले पर पूरी तरह अडिग है।
शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान खुद भी नंगल डैम का दौरा कर चुके हैं और इस मुद्दे के समाधान के लिए कल 5 मई को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। पंजाब के किसानों के हकों की रक्षा के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।
उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र और अन्य राज्य सरकारें पंजाब के हकों पर डाका नहीं डाल सकतीं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार नंगल डैम पर पहरा दे रहे हैं ताकि गैरकानूनी तरीके से अन्य राज्यों को उनके हिस्से से ज्यादा पानी न दिया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि धान की बुवाई का सीजन निकट है और राज्य के किसानों को पानी की सख्त ज़रूरत है, ऐसे में किसी अन्य राज्य को अतिरिक्त पानी नहीं छोड़ा जा सकता।
स. हरजोत सिंह बैंस ने अधिकारियों से नंगल डैम से पानी छोड़ने संबंधी जानकारी ली और राज्यवासियों को भरोसा दिलाया कि उनके हित सुरक्षित हैं।
स. हरजोत सिंह बैंस ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का ज़िक्र करते हुए कहा कि मानसून के दौरान अक्सर स्वां नदी में अचानक बाढ़ आने से पंजाब के गांव प्रभावित होते हैं। उन्होंने सवाल किया कि पड़ोसी राज्य अतिरिक्त पानी लेने के लिए उस समय हामी क्यों नहीं भरते? अब जब धान के सीजन के कारण हमारे किसानों को पानी की ज़रूरत है, तो वे पंजाब से उम्मीद करते हैं कि उनको पानी दिया जाये।
उन्होंने बताया कि हमारी सरकार की जनहितकारी नीतियों के चलते इस साल 10 हज़ार एकड़ अतिरिक्त रकबे में सिंचाई सुविधा का प्रबंध कर सके हैं। भविष्य की योजनाओं में अर्ध-पहाड़ी चंगर क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के ज़रिए लिफ्ट सिंचाई योजना लाई जाएगी।
बरसात के मौसम के दौरान बाढ़ रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रबंधों का जायज़ा लेते हुए स. बैंस ने कहा कि राज्य सरकार जल स्रोतों की सख्ती से निगरानी कर रही है और कमज़ोर बांधों को मज़बूत किया जा रहा है।