ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Government) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ (Agriculture Marketing Board) ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ (CM Manohar Lal) ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਣਵਰਤੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 35 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਕੁਆਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਅਣਵਰਤੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੀਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਾਜਬ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ।
