अमृतसर–नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप-राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और CEO शामिल होने पहुंचे। पंजाब सीएम भगवंत मान भी इस बैठक में पहुंचे। उन्होंने इस दौरान भाखड़ा बांध प्रबंधन का मुद्दा लेकर पहुंचे हैं और इसके पुनर्गठन की मांग रखी।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार के सामने बैठक में राज्य से जुड़े कई संवेदनशील और बड़े मुद्दों को उठाया। इनमें भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) का पुनर्गठन, पानी के बंटवारे की नई समीक्षा, सीमावर्ती जिलों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज, और बकाया केंद्रीय फंड्स की मांग प्रमुख हैं। सीएम मान के साथ मुख्य सचिव केएपी सिन्हा और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी दिल्ली में रहे।
सीएम मान पहले ही इन मुद्दों का जिक्र कर चुके थे। उनका कहना था कि बीबीएमबी में पंजाब के हिस्से के करीब 3 हजार पद खाली हैं, जिन पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति के माध्यम से बीबीएमबी में पंजाब के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश हो रही है।
सीएम मान ने बैठक में कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक, दो राज्यों के बीच हुआ कोई भी जल समझौता 25 साल बाद समीक्षा योग्य होता है। वे अब पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे के नए मानक तय करने की मांग करेंगे। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि पंजाब देश के लिए हर साल लाखों टन अनाज (धान, गेहूं, दाल, कपास आदि) का उत्पादन करता है, जिसमें पानी सबसे बड़ा संसाधन है।
आज राज्य के 117 ब्लॉक “डार्क ज़ोन” में पहुंच चुके हैं, यानी भूजल स्तर गंभीर रूप से गिर चुका है। इस स्थिति में पंजाब को जल पर विशेषाधिकार मिलना चाहिए।
